सेनाओं पर कैसे
खर्च होता है
डिफेंस बजट?
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भारत ने 25 साल पहले अपना आखिरी युद्ध
लड़ा था। 1999 के कारगिल वॉर में पाकिस्तान
को धूल चटाने के बाद से देश का रक्षा बजट
कई गुना बढ़ाया जा चुका है।
25 साल बाद एक बार फिर भारत पर खतरा
बढ़ता जा रहा है। पश्चिम में पाकिस्तान,
उत्तर पूर्व और हिंद महासागर में चीन से देश
को चैलेंज मिल रहा है।
दूसरी तरफ दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध के
मुहाने पर है। कई देश आपस में भिड़े हुए हैं।
गाजा और यूक्रेन दो जगहों पर बड़े युद्ध लड़े
जा रहे हैं।
ऐसे हालात में इस बार के अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने डिफेंस पर खर्च के लिए 6.2 लाख
करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें पिछले साल से
सिर्फ 0.27 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
सरकार से मिलने वाले बजट को सेनाओं पर
तीन हिस्सों में खर्च किया जाता है। ये 3 हिस्से
रेवेन्यू, कैपिटल ऐक्सपैंडीचर और पेंशन हैं।
रेवेन्यू से सैलरी बांटी जाती है। सरकार ने इस साल
तीनों सेनाओं की सैलरी के लिए 2.82 लाख
करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। पिछले रेवेन्यू बजट
के लिए 2.77 लाख करोड़ रुपए मिले थे।
सेना की ताकत के लिहाज से कैपिटल
ऐक्सपैंडीचर बजट का सबसे अहम हिस्सा है।
इससे हथियार, गोले-बारूद, फाइटर प्लेन जैसी
चीजें खरीदी जाती हैं।
इस बार हथियारों की खरीददारी के लिए
1.62 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। पिछले
साल यह रकम 1.52 लाख करोड़ थी।
इस साल हथियार खरीदने के लिए सबसे ज्यादा बजट एयरफोर्स को 57 हजार करोड़ रुपए
मिला है। नेवी को 52 हजार करोड़ और फिर सेना
को 37 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं।
डिफेंस बजट के तीसरे हिस्से से रिटायर्ड सैन्य
कर्मियों को पेंशन दी जाती है। इस साल पेंशन के
लिए सरकार ने 1.41 लाख करोड़ रुपए दिए हैं।
डिफेंस बजट में पेंशन के लिए पिछले साल
1.38 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। इस बार पेंशन
के लिए 3 हजार करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए हैं।
इस साल पेंशन के लिए सबसे ज्यादा आर्मी को 127636 करोड़, एयरफोर्स को 13813 करोड़
और नेवी को सबसे कम 7731 करोड़ दिए गए हैं।
देश में करीब 26 लाख रिटायर्ड सैनिक हैं।
डिफेंस पर खर्च के मामले में दुनिया में भारत
चौथे नंबर पर है। पूरी दुनिया में रक्षा बजट पर
सबसे ज्यादा खर्च (72 लाख करोड़ रुपए)
अमेरिका करता है।
24 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दूसरे नंबर पर
चीन, 7 लाख करोड़ खर्च करने वाला रूस तीसरे
और 6.7 लाख करोड़ खर्च करने वाला भारत
चौथे नंबर पर है।
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