इलेक्टोरल बॉन्ड
क्या है, जिसपर
लगी रोक

Trending

सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल पुरानी इलेक्टोरल
बॉन्ड स्कीम को अवैध करार दिया है।

लोकसभा चुनाव से पहले ही सुप्रीम
कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा
लेने पर तत्काल रोक लगा दी है।

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड की गोपनीयता
बनाए रखना असंवैधानिक है। यह स्कीम
सूचना के अधिकार का उल्लंघन है।

कोर्ट ने कहा कि एसबीआई राजनीतिक
दलों का ब्योरा दे, जिन्होंने 2019 से अब तक
इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा पाया है।

आदेश के मुताबिक एसबीआई को राजनीतिक
दल की ओर से कैश किए गए हर इलेक्टोरल
बॉन्ड का ब्योरा तारीख सहित बताना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सारी जानकारी
6 मार्च 2024 तक इलेक्शन कमीशन को देने को
कहा है। चुनाव आयोग को 13 मार्च तक पूरी
जानकारी वेबसाइट पर पब्लिश करना होगी।

बता दें कि तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण
जेटलीने 2017 के बजट में चुनावी या
इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था।

केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को
इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को नोटिफाई किया था।

इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का प्रोमिसरी नोट
होता है। इसे बैंक नोट भी कहते हैं। इसे कोई भी
इंडियन सिटिजन या कंपनी खरीद सकती है।

इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
की चुनी हुई ब्रांच में मिलता है।

बॉन्ड खरीदने वाला इस बॉन्ड को अपनी
पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है।
बस पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए
एलिजिबल होनी चाहिए।

लाइफ & स्टाइल की और
स्टोरीज के लिए क्लिक करें

Click Here