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‘गुलाग’ में छिपा
 रूस का काला इतिहास

दुनिया के कई देशों में राजनीतिक दमन और अत्याचार की ऐसी ढेरों सच्ची घटनाएं हैं, जिनके बारे में सुनकर रूह कांप उठती है।

ऐसे ही अत्याचारों की एक कहानी सोवियत रूस से जुड़ी है। 1919 में सोवियत संघ में सुधारात्मक श्रम शिविरों व्यवस्था शुरू हुई, जिसे गुलाग कहा जाता था।

गुलाग के तहत पुलिस और सोवियत संघ के आंतरिक मंत्रालय में कैदियों से ज्यादा से ज्यादा शारीरिक श्रम कराने पर
 जोर दिया जाता था।

उस वक्त सोवियत संघ की जेलों में बंद अधिकतर कैदी निर्दोष थे और उन्हें कई राजनीतिक कारणों से बंद किया गया था।

उन जेलों में रहने वाले राजनीतिक कैदियों पर अत्याचार ढाए जाते थे। उनसे जमकर मजदूरी करवाने के साथ ही यातनाएं
 भी दी जाती थीं।

राजनीतिक विरोधियों को बंद करके उनसे काम कराने की यह व्यवस्था तेजी से बढ़ी और 1920 के दशक तक कैदियों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई।

1930 से 1953 तक गुलाग शिविरों में करीब 1.4 करोड़ और गुलाग कॉलोनियों में रखे गए 15 लाख कैदी वहीं मर गए।

इस व्यवस्था में सुधार स्टालिन की मृत्यु के बाद हुआ। वहां गुलाग व्यवस्था को खत्म करने की शुरुआत की गई।

राजनीतिक और गैर राजनीतिक कैदियों को अधिकतम 5 साल की कैद दी जाने लगी।

निकिता ख्रुश्चेव को यहां का प्रथम सचिव चुना गया, जिन्होंने बड़े स्तर पर कैदियों
 की रिहाई की।

25 जनवरी 1960 को इस व्यवस्था को पूरी तरह भंग कर दिया और गुलाग सिस्टम को आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया।

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