क्या आपको पता है कि भारत में आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। अब जनगणना में फिर से जाति के आंकड़े
जुटाए जाएंगे।
सरकार ने आधिकारिक रूप से एलान किया है कि अबकी बार की जनगणना में सभी जातियों का डाटा लिया जाएगा। पहली बार डिजिटल जनगणना होगी।
जातिगत जनगणना का मतलब है कि लोगों से उनकी जाति पूछी जाएगी और इन आंकड़ों को सरकार नीति निर्माण में इस्तेमाल करेगी।
कई राज्यों ने पहले भी अपने स्तर से जाति आधारित सर्वे किए जिसके विश्वसनीयता पर सवाल उठे। अब यह केंद्र सरकार खुद करने जा रही है।
भारत की आबादी 2025 में 146 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी। इतने बड़े देश में सही आंकड़े ही यह तय करेंगे कि किसे वास्तव में कितनी मदद चाहिए।
आज भी कई जातियों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में बराबरी नहीं मिल पाती। जातिगत जनगणना इन असमानताओं को समझने में मदद करेगी।
वर्षों से आरक्षण और कल्याण योजनाएं चल रही है। लेकिन इनके असर का सही मूल्यांकन तब ही हो सकता है जब हर जाति की सामाजिक स्थिति का पता हो।
संविधान कहता है कि पिछड़े वर्गों की पहचान और उनकी स्थिति का अध्ययन जरूरी है। यह जनगणना उसी दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।
इससे सरकार को यह समझने में आसानी होगी कि कौन सी जाति आज भी वंचित है। नीति अब जरूरत के हिसाब से बन सकेगी।
यह कदम न केवल आंकड़ों की कमी को पूरा करेगा बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में भारत को एक नई पहचान भी देगा।
लाइफ & स्टाइल की और स्टोरीज के लिए क्लिक करें