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गार्जियन ड्रोन का हथियारबंद वर्जन भारत को देने के लिए अमेरिका तैयार : सूत्र

2 वर्ष पहले
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- निगरानी करने वाले 22 एमक्यू-9बी गार्जियन ड्रोन खरीदने के लिए भारत पहले भी बात कर चुका है

- अब भारत हथियारों से लैस ड्रोन चाहता है, ताकि घुसपैठ को रोक सके 

- इस डील पर जुलाई में भारत और अमेरिका के बीच बैठक होनी थी, लेकिन वह टल गई 

 

वॉशिंगटन. हथियारों से लैस गार्जियन ड्रोन भारत को देने के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। इससे पहले वह भारत को सर्विलांस सिस्टम से लैस गार्जियन ड्रोन ही बेच रहा था।  माना जा रहा है कि अगर यह डील हुई तो अमेरिका पहली बार नाटो गठबंधन देशों से अलग किसी दूसरे अन्य देश को हथियार बेचेगा। अप्रैल 2018 में ट्रम्प प्रशासन ने काफी इंतजार के बाद अमेरिकी हथियार निर्यात नीति में बदलाव किया था। इसका मकसद सहयोगियों में बिक्री बढ़ाना और अमेरिकी रक्षा उद्योग को मजबूत करना था। साथ ही, नौकरियों के नए अवसर तैयार करना था। नई नीति में अपने सहयोगियों को सभी तरह के ऐसे ड्रोन बेचने को भी मंजूरी दी गई, जो मिसाइल भी दाग सकते हैं। 

न्यूज एजेंसी ने अमेरिकी रक्षा अफसरों के हवाले से बताया कि इस डील के लिए भारत को कुछ शर्तें भी माननी होंगी, जो दिल्ली की चिंता बढ़ा सकती है। सूत्रों का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच जुलाई में होने वाली बैठक का मुख्य मुद्दा ये ड्रोन ही थे। हालांकि यह बैठक रद्द की जा चुकी है और इसके सितंबर में होने का अनुमान है। अमेरिकी रक्षा सूत्र बताते हैं कि सिर्फ निगरानी करने वाले 22 एमक्यू-9बी गार्जियन ड्रोन खरीदने के लिए भारत पहले भी बात कर चुका है।

भारत घुसपैठ रोकने के लिए ये ड्रोन चाहता है:  भारतीय रक्षा सूत्रों का कहना है कि सेना ये ड्रोन सिर्फ निगरानी करने के लिए नहीं चाहती है। हम इनकी मदद से जमीन और पानी के रास्ते घुसपैठ करने वालों को भी रोकना चाहते हैं। फिलहाल इस डील की कीमत कितनी होगी इस पर बातचीत चल रही है। अमेरिकी ड्रोन निर्माताओं को अपने प्रतिद्वंद्वी इजरायल और चीन से कड़ी चुनौती मिल रही है, जो कम शर्तों के साथ हथियार बेच रहे हैं। एक अन्य अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि नियमों में हुए बदलाव से हथियारों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। उनका मानना है कि अमेरिका और 34 अन्य देशों के बीच तय हुए 1987 के मिसाइल नियंत्रण समझौते की तरह हथियारबंद ड्रोन के निर्यात पर सख्त नियंत्रण की जरूरत है। हालांकि, पेंटागन रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (डीएससीए) के प्रमुख ने इस मसले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

 

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