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हाफिज के खिलाफ कार्रवाई दिखावा, PAK पीएम को सत्ता खोने का डर- रिपोर्ट

पाकिस्तान सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सैन्य मदद रोके जाने के बाद अध्यादेश लाकर आतंकी संगठनों पर कार्रवाई शुरू की थी।

DainikBhaskar.com | Last Modified - Feb 19, 2018, 09:12 PM IST

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    हाफिज सईद मुबंई आतंकी हमले का मास्टर माइंड है। इस हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी।- फाइल

    इस्लामाबाद. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी ने मुंबई हमलों के मास्टर माइंड हाफिज सईद के संगठनों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के फैसले को बदल दिया। पाक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, "अब्बासी ने ऐसा इसलिए किया,क्योंकि इससे पाकिस्तान में राजनीतिक संकट खड़ा होने का डर था।" रिपोर्ट में कहा गया, "एक मीटिंग में अब्बासी इस पक्ष में थे कि जमात-उद-दावा (JuD) और फलाह-ए-इंसानियत (FiI) पर बैन लगना चाहिए। लेकिन, गृह मंत्री अहसान इकबाल ने कहा कि ऐसा करने से देश में राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है।" रिपोर्ट उन दो सोर्सेस के हवाले से दी गई, जो पिछले महीने हुई इस मीटिंग में मौजूद थे। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कई बार पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया था और 7 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद रोक दी थी। इससे पाकिस्तान पर दबाव था।

    मीटिंग में और क्या चर्चा हुई थी?

    - रिपोर्ट के मुताबिक, "इस मीटिंग में अब्बासी के सलाहकार मिफ्ताह इस्माइल और विदेश सचिव तहमीना जंजुआ मौजूद थे। जिन्होंने पीएम को आगाह किया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की मीटिंग में पाकिस्तान को उन देशों की सूची में डाला जा सकता है, जो आतंकियों की मदद करते हैं। इस जानकारी के बाद पीएम अब्बासी ने तीन मेंबर्स की एक कमेटी बनाई और JuD और FiI के खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा।"

    क्या एक्शन लिया, कहां कमी रही?

    - "कमेटी ने एंटी टेररिज्म एक्ट ऑफ 1997 में संशोधन के जरिए इस मसले को सुलझाने का फैसला किया। राष्ट्रपति अध्यादेश के जरिए किए गए संशोधन के चलते यूनाइटे नेशंस सिक्युरिटी काउंसिल द्वारा बैन सभी संगठनों की संपत्तियां फ्रीज करना संभव हो जाता। 9 फरवरी को राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिए सरकार कानून में संशोधन लाई और दोनों संगठनों की देशभर में संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया। लेकिन, एंटी टेररिज्म लॉ की शेड्यूल आई में दोनों संगठनों को रखे बिना ये कदम उठाया गया।"

    - रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों संगठनों को बैन करने के लिए अभी भी पाकिस्तान के गृह मंत्रालय द्वारा औपचारिक आदेश दिया जाना जरूरी है। शेड्यूल आई में संगठनों को रखने के लिए भी नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। इन दोनों नोटिफिकेशन के बिना संगठनों को खत्म नहीं माना जा सकता।

    - एक सोर्स के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया, "नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी (Nacta) ने भी अपनी वेबसाइट पर बैन ऑर्गनाइजेशन की लिस्ट अपडेट करने से मना कर दिया था।"

    पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया?
    - रिपोर्ट में पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा गया, "सरकार ने कानूनी तौर पर JuD और FIF संगठनों की संपत्तियों को फ्रीज करने का फैसला किया। लेकिन, इस कानून में पुलिस को संगठनों से जुड़े व्यक्ति पर कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। इसलिए इस मामले में पुलिस ने किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया।"

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    पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी ने राजनीतिक संकट के डर से हाफिज पर कार्रवाई का फैसला वापस ले लिया है।- फाइल
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