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मुशर्रफ आम चुनाव लड़ सकते हैं, 13 जून को अदालत में पेश हुए तो गिरफ्तारी भी नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

Dainik Bhaskar

Jun 09, 2018, 04:53 PM IST

शुक्रवार को ही पाकिस्तान की सरकार ने मुशर्रफ के पासपोर्ट और पहचान पत्र को रद्द कर दिया था।

पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ

  • शुक्रवार को ही मुशर्रफ का पासपोर्ट रद्द किया गया है
  • मुशर्रफ को 2016 में पाकिस्तान की अदालत ने भगोड़ा करार दिया था

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ अगला आम चुनाव लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को इसकी इजाजत दे दी। हालांकि, शर्त रखी है कि उन्हें 13 जून को खुद पेश होना होगा। कोर्ट ने वादा किया है कि अगर वे पेश हुए तो उनकी गिरफ्तार भी नहीं होगी। बता दें कि 2013 में पेशावर हाईकोर्ट ने मुशर्रफ के पाकिस्तान आने पर आजीवन रोक लगा दी थी। मुशर्रफ ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

एपीएमएल ने कहा- अपनी पुरानी सीट से चुनाव लड़ेंगे मुशर्रफ
- मुशर्रफ की पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एपीएमएल) के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद ने कहा कि मुशर्रफ चुनाव से पहले पाकिस्तान लौटेंगे। जल्द ही कुछ उम्मीदवारों का एेलान भी किया जाएगा।

- अमजद से यह भी कहा कि मुशर्रफ खैबर पख्तूनख्वा की अपनी पुरानी चित्रल सीट से ही चुनाव लड़ेंगे।
- कुछ समय पहले ऐसी खबरें आई थीं कि मुशर्रफ पाकिस्तान लौटकर अपने गृह नगर कराची से भी चुनाव लड़ सकते हैं।

नवाज ने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा
- सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की नवाज शरीफ समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने आलोचना की है। नवाज पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कोर्ट ने पिछले साल ही उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था।

पासपोर्ट रद्द होने के बाद यात्रा नहीं कर सकते मुशर्रफ
- पाक की एक विशेष अदालत ने राजद्रोह के मामले में दो महीने पहले मुशर्रफ का पासपोर्ट और पहचान पत्र रद्द करने के निर्देश दिए थे। सरकार ने शुक्रवार को ही कोर्ट के निर्देशों को लागू किया है, जिसके बाद दुबई में रह रहे मुशर्रफ विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। साथ ही दुबई में उनका रहना भी अवैध हो जाएगा।

विशेष अदालत घोषित कर चुकी है भगोड़ा
- मुशर्रफ 2014 में राजद्रोह के मामले में दोषी पाए गए थे। इसके बाद से ही उन पर पाक की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है।
- 2016 में सुनवाई के दौरान ही मुशर्रफ इलाज के लिए दुबई चले गए थे। इसके कुछ महीने बाद ही अदालत ने उन्हें घोषित भगोड़ा करार देते हुए उनकी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दे दिया था।

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