अगर दिल्ली सरकार का तर्क सही हो तो ये
सभी बाइक ड्राइवर्स कानून तोड़ रहे हैं। लेकिन
सच्चाई ये नहीं है। केंद्र सरकार ने टू-व्हीलर्स के
कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी है।