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- The Government Will Set Storage Limits For Soybeans, Mustard Seeds, And Cottonseed Cakes; Traders Will Have To Submit Stock Details On The Portal.
सोयाबीन से सरसों और बिनौला खल तक की भंडारण सीमा सरकार तय करेगी; व्यापारियों को पोर्टल पर देना होगा स्टॉक संबंधी ब्योरा
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भास्कर न्यूज | अलवर
पशु आहार बनाने में इस्तेमाल होने वाली कृषि जिंसों की कीमतों में अनियंत्रित बढ़ोतरी और बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने वाले बड़े भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। सरकार अब पशु आहार निर्माण में उपयोग होने वाली छह प्रमुख कृषि जिंसों के स्टॉक पर नियंत्रण रखेगी।
इसके तहत थोक व्यापारियों, स्टॉकिस्टों, प्रोसेसर्स और संबंधित व्यापारिक संस्थाओं के लिए अधिकतम भंडारण सीमा तय की जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी की है। इसके प्रावधान 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। इस फैसले का असर पशु आहार उद्योग से जुड़े कारोबारियों, कृषि जिंसों के व्यापारियों और स्टॉक रखने वाली संस्थाओं पर पड़ेगा। अब संबंधित कारोबारियों को सरकार की ओर से निर्धारित सीमा के भीतर ही स्टॉक रखना होगा। इसके अलावा उनके पास उपलब्ध जिंसों की मात्रा की जानकारी भी निर्धारित सरकारी पोर्टल पर देनी होगी। सरकार का उद्देश्य बाजार में इन जिंसों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और बड़े पैमाने पर भंडारण के कारण कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी को नियंत्रित करना है। अधिसूचना में पशु आहार निर्माण में इस्तेमाल होने वाली छह कृषि जिंसों को शामिल किया गया है। इनमें सोयाबीन, सोयाबीन डीओसी, सरसों खल, मूंगफली खल, सूरजमुखी खल और बिनौला खल (कमाशिया खल) शामिल हैं। ये जिंसें पशु आहार तैयार करने के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होती हैं। इनके बड़े पैमाने पर भंडारण से बाजार में उपलब्धता प्रभावित होने और कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका रहती है।
इसी को देखते हुए सरकार ने इन्हें स्टॉक नियंत्रण के दायरे में लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित स्टॉक सीमा का पालन सभी संबंधित कारोबारियों को करना होगा। अधिकारियों को समय-समय पर स्टॉक की जांच करने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई करने का अधिकार रहेगा। व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध कृषि जिंसों का सही ब्योरा पोर्टल पर अपडेट करना होगा। इससे जमाखोरी पर रोक लगेगी । नई व्यवस्था के तहत थोक व्यापारियों, स्टॉकिस्टों, प्रोसेसर्स और संबंधित व्यापारिक संस्थाओं के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। यानी कारोबारी अपनी मर्जी से असीमित मात्रा में इन जिंसों का भंडारण नहीं कर सकेंगे। सरकार की ओर से तय सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए संबंधित कारोबारियों को अपने पास उपलब्ध स्टॉक का पूरा विवरण निर्धारित सरकारी पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगा। स्टॉक की मात्रा में बदलाव होने पर भी निर्धारित नियमों के अनुसार जानकारी देनी होगी। अधिकारी कर सकेंगे स्टॉक की जांच, उल्लंघन पर कार्रवाई: अधिसूचना में अधिकृत अधिकारियों को व्यापारियों और संबंधित संस्थानों के स्टॉक की जांच करने का अधिकार दिया गया है। जांच के दौरान उपलब्ध भंडार और पोर्टल पर दी गई जानकारी का मिलान किया जा सकेगा। यदि किसी कारोबारी के पास निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक पाया जाता है या वह नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अलावा अधिकारियों को स्टॉक से संबंधित दस्तावेज और खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड भी देखने का अधिकार होगा। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित कारोबारी से जवाब मांगा जा सकेगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लिया फैसला: केंद्र सरकार ने यह प्रावधान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत किया है। सरकार के अनुसार, पशु आहार निर्माण में इस्तेमाल होने वाली कृषि जिंसों का बड़े स्तर पर भंडारण बाजार में कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति में असंतुलन पैदा कर सकता है। नई व्यवस्था के जरिए इन जिंसों की उपलब्धता पर निगरानी रखी जाएगी, ताकि बाजार में आपूर्ति प्रभावित नहीं हो और कीमतों को नियंत्रित रखने में मदद मिले।






















