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बांका में न्यूक्लियर पावरप्लांट के खिलाफ किसान आंदोलन करेंगे तेज:महापंचायत में जमीन अधिग्रहण रोकने की मांग, योजना रद्द होने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान
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बांका जिले के बेलहर प्रखंड की रघुनाथपुर पंचायत में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है।
उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। किसानों ने साफ कहा कि जब तक पावर प्लांट की प्रस्तावित योजना रद्द नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
किसानों का कहना है कि उपजाऊ जमीन उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। इसका अधिग्रहण कर पावर प्लांट बनाना उनके हितों के साथ खिलवाड़ होगा। उन्होंने किसी भी कीमत पर खेती योग्य जमीन पर पावर प्लांट का निर्माण नहीं होने देने की बात कही।
किसान महापंचायत में सरकार की नीतियों पर जताई नाराजगी
किसान, मजदूर, छात्र, युवा और महिलाओं की समस्याओं को लेकर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की साहबगंज-बेलहर इकाई ने शुक्रवार को साहबगंज हाई स्कूल रोड स्थित विवाह भवन परिसर में किसान महापंचायत आयोजित की। इसकी अध्यक्षता संगठन के बांका जिला महासचिव अर्जुन पाल ने की।
महापंचायत में वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों सरकारें किसान, मजदूर और छात्र विरोधी नीतियां अपना रही हैं और कॉरपोरेट घरानों के हितों को प्राथमिकता दे रही हैं।
वक्ताओं के अनुसार, इन नीतियों के कारण किसानों, युवाओं और छात्रों के सामने रोजगार और रोजी-रोटी का संकट गहराता जा रहा है।


फसल का डेढ़ गुना मूल्य देने की कानूनी गारंटी की मांग
महापंचायत में किसानों को फसलों की लागत का डेढ़ गुना मूल्य देने की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा से बर्बाद फसलों का उचित मुआवजा देने और जमीन अधिग्रहण पर रोक लगाने की मांग की गई।
वक्ताओं ने भूमिहीन परिवारों को पांच डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने, प्रखंड और अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा खाद, बीज और कीटनाशक दवाओं की कालाबाजारी बंद कराने की भी मांग की।
योजना कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग
महापंचायत में आशा, आंगनबाड़ी और मध्याह्न भोजन कर्मियों सहित सभी योजना कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और 42 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय देने की मांग की गई। मजदूरों के लिए आठ घंटे का कार्यदिवस निर्धारित करने की बात भी उठाई गई।
इसके अलावा वृद्धावस्था, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रतिमाह करने की मांग रखी गई।
आंदोलन जारी रखने का लिया संकल्प
कार्यक्रम में संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में किसान, मजदूर, छात्र, युवा और महिलाएं शामिल हुईं। सभी ने प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के विरोध में एकजुट होकर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।
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