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मसीत सरपंच का निलंबन बरकरार मंडलायुक्त ने अपील खारिज की:रास्ते में लगी 7,400 टाइलों की एमबी बनी अहम साक्ष्य
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रेवाड़ी जिले के डहीना खंड के गांव मसीत के सरपंच अशोक कुमार का निलंबन बरकरार रहेगा। उपायुक्त अभिषेक मीणा के 8 अक्टूबर 2026 को जारी निलंबन आदेश के खिलाफ सरपंच की ओर से दायर अपील को गुरुग्राम मंडलायुक्त ने 12 नवंबर को खारिज कर दिया। मंडलायुक्त ने अपने आदेश में डीसी की कार्रवाई को सही माना है। सरपंच पर राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत जाकर पंचायत की बचत भूमि पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना रास्ता नंबर R-20 का निर्माण और विस्तार कराने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने रास्ते के निर्माण में इस्तेमाल हुई 60 एमएम की 7,400 टाइलों की मेजरमेंट बुक (एमबी) भी पेश की थी।
मामले की शिकायत गांव मसीत निवासी हजारी लाल ने डीसी को दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सरपंच ने पंचायत की बचत भूमि के प्लॉट नंबर 277 और 364 पर रास्ता नंबर R-20 का निर्माण और विस्तार कराया। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व प्रशासनिक या तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई। शिकायत में इसे पंचायत के हितों के विपरीत बताते हुए वित्तीय नुकसान और पद के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया गया था। डीसी ने शिकायत की जांच एसडीएम कोसली से कराई। एसडीएम की 20 मई 2026 की रिपोर्ट में कहा गया कि यदि प्लॉट नंबर 277 और 364 पंचायत की बचत भूमि में शामिल हैं तो रास्ता नंबर 20 का विस्तार करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा करना राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत है।

सरपंच ने कहा- R-20 का निर्माण नहीं कराया
सरपंच अशोक कुमार ने 8 जुलाई 2026 को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया था। इसके बाद 21 जुलाई को उन्हें डीसी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। सरपंच ने अपने जवाब में कहा कि रास्ता नंबर 144 राजस्व रिकॉर्ड में 11 फीट चौड़ा दर्ज है, जबकि रास्ता नंबर R-20 पहले से मौजूद था और उस पर पूर्व ग्राम पंचायत ने टाइलें लगवाई थीं। उन्होंने दावा किया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने R-20 का नया निर्माण या चौड़ीकरण नहीं कराया, बल्कि दोनों रास्तों के मिलन स्थल पर क्षतिग्रस्त नाली की मरम्मत कराई थी, ताकि ग्रामीणों को जलभराव और गंदे पानी की निकासी की समस्या से राहत मिल सके।
सरपंच ने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत ने 12 सितंबर 2025 के प्रस्ताव के अनुसार रास्ता नंबर 144 में पहले से लगी प्रीकास्ट टाइलों के साथ नाली का निर्माण कराया था। रास्ते से जुड़े सिविल केस नंबर 166/2003 में ग्राम पंचायत पक्षकार नहीं थी। इसलिए उस मामले में पारित निर्णय को ग्राम पंचायत पर बाध्यकारी नहीं माना जाना चाहिए। सरपंच ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनसे कोई काम जानबूझकर गलत तरीके से नहीं किया गया।

6 अक्टूबर को एसडीएम की रिपोर्ट पर सरपंच को किया गया था निलंबित
सरपंच के जवाब के बाद डीसी ने एसडीएम कोसली से दोबारा रिपोर्ट मांगी। एसडीएम ने 6 अक्टूबर 2026 को भेजी रिपोर्ट में बताया कि रास्ता नंबर R-20 को रास्ता नंबर 144 से जोड़ने के लिए उसका विस्तार किया गया। इस कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति नहीं ली गई थी। प्रशासन का कहना था कि रास्ते को लेकर विवाद की स्थिति में सरपंच को निर्माण या विस्तार पर रोक लगानी चाहिए थी और राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक बदलाव के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी चाहिए थी। डीसी ने दोनों जांच रिपोर्ट, सरपंच का जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई और संबंधित रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद जवाब संतोषजनक नहीं माना। आदेश में कहा गया कि सरपंच ऐसा कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं कर सके, जिससे उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार साबित होते। इसी आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1)(बी) के तहत उन्हें निलंबित कर दिया गया।

शिकायतकर्ता ने पेश की 7,400 टाइलों की एमबी
निलंबन के खिलाफ सरपंच ने अधिनियम की धारा 51(5) के तहत गुरुग्राम मंडलायुक्त के यहां अपील दायर की। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता हजारी लाल की ओर से अधिवक्ता ने रास्ते के निर्माण में इस्तेमाल टाइलों की मेजरमेंट बुक पेश की। इसमें 60 एमएम की 7,400 आईएलपीबी टाइलों का इस्तेमाल दर्ज होने की बात कही गई। मंडलायुक्त ने आदेश में इस साक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि सरपंच इस संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। साथ ही जांच रिपोर्ट में भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना रास्ते का विस्तार किए जाने की बात सामने आई थी। मंडलायुक्त ने सभी तथ्यों और दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद डीसी के 8 अक्टूबर के आदेश को सही मानते हुए सरपंच की अपील खारिज कर दी। इस तरह अशोक कुमार का निलंबन बरकरार रहेगा।
निलंबन के बाद ये पाबंदियां
निलंबन आदेश के अनुसार, अशोक कुमार ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे। डीसी ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, डहीना को निर्देश दिए थे कि उनसे तुरंत ग्राम पंचायत का चार्ज, संपत्ति और सामान लिया जाए। इसके बाद हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 51(2) के तहत पंचायत के बहुमत वाले पंच को चार्ज सौंपा जाए।
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