हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार किया:27 करोड़ की जमीन 93 लाख रुपए में बेचने का आरोप; कंपनी के निदेशकों ने रिश्तेदारों के नाम की थी हस्तांतरित

जोधपुर22 मिनट पहलेलेखक: लीगल रिपोर्टर
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राजस्थान हाईकोर्ट ने चौपासनी आइस एरेटेड वाटर एंड ऑयल मिल्स लिमिटेड की संपत्ति कथित तौर पर कम कीमत में बेचने के मामले में एफआईआर रद्द करने की तीनों याचिकाएं खारिज कर दीं। न्यायाधीश रवि चिरानिया की पीठ ने कहा कि मामला प्रथम दृष्टया गंभीर आपराधिक कृत्य

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कंपनी के शेयरधारक भगवती प्रसाद बंग ने 19 अगस्त 2024 को शास्त्री नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र समेत कई धाराएं लगाई गई थीं।

आरोप है कि कंपनी के निदेशकों और शेयरधारकों ने मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 27 करोड़ रुपए से अधिक बाजार मूल्य की संपत्ति 93 लाख रुपए में अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी।

हाईकोर्ट ने पाया कि 1995 में कंपनी की संपत्ति बेचने के लिए अमरचंद बंग और भीकमचंद बूब को अधिकृत किया गया था। लेकिन 2023 में संपत्ति के विक्रय विलेख बनाते समय शेयरधारकों की विधिवत बैठक होने का कोई भरोसेमंद रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया।

अदालत ने यह भी माना कि दिनेश बूब कंपनी की ओर से संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत नहीं थे।

न्यायालय ने संपत्ति का कम मूल्य दिखाकर विक्रय विलेख बनाने से सरकारी राजस्व को हुए नुकसान पर टिप्पणी की। अदालत ने उचित स्टाम्प शुल्क जमा नहीं होने और पंजीयन विभाग की चुप्पी पर भी सवाल उठाए।

हाईकोर्ट ने कहा कि एनसीएलटी में मामला लंबित होने से आपराधिक कार्यवाही पर रोक नहीं लगती। जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं किए जाने का संज्ञान लेते हुए अदालत ने तीनों याचिकाएं खारिज कर दीं।

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