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सुप्रीम कोर्ट बोला- भारत अमीर देश, लेकिन स्वच्छता में खराब:वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा न हो तो देश की इमेज खराब होती है
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भारत अमीर देश है, लेकिन स्वच्छता के मामले में हमारा प्रदर्शन खराब है। खराब स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन का असर समाज और देश की इमेज पर पड़ता है। कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू नहीं होने पर चिंता जताई।
जस्टिस एसवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने नगर निगमों की पर्यावरण नियमों के पालन से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू करने की निगरानी के लिए शुरुआती दो चरण पूरे हो चुके हैं। इनमें काम शुरू करना और निगरानी के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करना शामिल है।
सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टरों को अपने क्षेत्रों में बल्क वेस्ट जनरेटर की पहचान करने का निर्देश दिया। उन्हें यह काम स्थानीय निकायों के साथ मिलकर करना होगा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट की 4 प्रमुख बातें
- संविधान में शक्तियों का बंटवारा उसकी मूल संरचना का हिस्सा है। संसद ने एन्वायर्नमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 बनाया है। कार्यपालिका ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 बनाए हैं।
- कानून और नियम मौजूद होने के बावजूद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 और 2026 का प्रदर्शन संसद के तय लक्ष्य से कम है।
- सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के संवैधानिक अधिकार का संरक्षक है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी (SCMC) के जरिए स्थानीय निकायों को लगातार निर्देश देने की जिम्मेदारी उठाई है।
- SCMC के जरिए सुप्रीम कोर्ट की यह कोशिश पांचवें पहिए की तरह नहीं है, जो बाकी चार पहियों को चलाने की कोशिश कर रहा हो। जैसा कि हमारे पहले के आदेशों में कहा गया है, अब करो या कभी नहीं।
18 अगस्त को भी दिए थे निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को ठोस कचरे के प्रबंधन और निपटारे के लिए कई निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2026 के मानकों को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाना जरूरी है।
शीर्ष अदालत ने कहा था कि पूरे समाज में यह सोच अफसोसजनक है कि “मुझे कचरा पैदा करने का हक है, लेकिन उसके असर को रोकने और कचरा प्रबंधन में सहयोग करने की जिम्मेदारी नहीं है।”
भोपाल नगर निगम ने नगर निकाय के ठोस कचरा संभालने से जुड़े दायित्वों की कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
समस्या की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाद में मामले का दायरा पूरे देश तक बढ़ा दिया। कोर्ट ने SMW रूल्स के पालन को लेकर लोगों और संस्थाओं में कमी भी बताई।
SCMC का गठन सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देश पर किया गया था। इसमें केंद्र सरकार के कई सचिव और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के सचिव शामिल हैं।























