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UN ने म्यांमार को रोहिंग्याओं के नरसंहार का दोषी माना:10 हजार लोगों की हत्या के 9 साल बाद फैसला आया, पीड़ितों को मुआवजे का आदेश
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संयुक्त राष्ट्र (UN) की सबसे बड़ी अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने गुरुवार को म्यांमार को रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार का दोषी माना।
2017 में हुई हिंसा में करीब 10 हजार मुसलमानों की हत्या हुई थी। इस दौरान करीब 7.5 लाख लोग भागकर दूसरे देश चले गए थे।
9 साल बाद आए इस फैसले में अदालत ने म्यांमार को पीड़ितों के नुकसान की भरपाई करने और मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने 9-6 के बहुमत से यह फैसला सुनाया।

सेना ने गांव जलाए, महिलाओं से रेप किया
अदालत ने कहा कि म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या समुदाय के लोगों की बड़े पैमाने पर हत्याएं की। महिलाओं के साथ यौन हिंसा की गई।
बच्चों यहां तक कि नवजात को भी निशाना बनाया गया। कई सौ गांव जला दिए गए। इससे पता चलता है कि इसका मकसद समुदाय के एक बड़े हिस्से को खत्म करना था।अदालत ने कहा कि म्यांमार नरसंहार के दोषियों को सजा देने में नाकाम रहा।
इसके साथ ही पहली बार 1948 के नरसंहार रोकने वाले अंतरराष्ट्रीय समझौते के उल्लंघन के लिए किसी देश को जिम्मेदार ठहराया गया है। इससे पहले इस समझौते के तहत केवल व्यक्तियों को जवाबदेह माना गया था।

म्यांमार ने कहा- आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे
सुनवाई के दौरान म्यांमार ने कहा था कि उसकी सेना इलाके में हथियारबंद विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। दरअसल, 2016 में रोहिंग्या हथियारबंद समूहों ने पुलिस चौकियों और सेना के एक ठिकाने पर हमला किया था।
इसके बाद सेना ने पूरे इलाके में अभियान चलाया था। म्यांमार ने इसे 'क्लियरेंस ऑपरेशन' यानी इलाका खाली कराने का अभियान बताया था।
हालांकि, अदालत ने म्यांमार की इस दलील को नहीं माना। जज ने कहा कि महिलाओं से सामूहिक रेप करना, बच्चों को निशाना बनाना, गांवों को जलाना और जान बचाकर भाग रहे आम लोगों पर हमला करना आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो सकता।
7.5 लाख रोहिंग्या जान बचाकर बांग्लादेश भागे थे
रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ भेदभाव और अत्याचार कई दशकों से जारी थे।
- 1980 के दशक में म्यांमार ने नागरिकता से जुड़ा कानून बनाया। इसके बाद रोहिंग्या लोगों को नागरिकता मिलना लगभग बंद हो गया। वे अपने ही देश में नागरिक अधिकारों से वंचित हो गए।
- 2000 के दशक तक उन पर और पाबंदियां लगा दी गईं। शादी का लाइसेंस और जन्म प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेज बनवाने के लिए उनसे भारी रकम मांगी जाती थी।
- उन्हें अपनी मर्जी से कहीं आने-जाने की इजाजत नहीं थी। महिलाओं को दो से ज्यादा बच्चे पैदा न करने की चेतावनी दी जाती थी।
- कई मस्जिदें बंद कर दी गईं और बच्चों की पढ़ाई पर भी रोक लगाई गई। हजारों रोहिंग्या लोगों को ऐसे शिविरों में रखा गया, जहां चारों तरफ कंटीले तार लगे थे। वे देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट गए थे।
- 25 अगस्त 2017 को हिंसा बढ़ने के बाद रोहिंग्याओं का बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ। कुछ ही हफ्तों में करीब 7.5 लाख लोग म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश पहुंच गए।
- कई परिवारों ने कई दिनों तक जंगलों और कीचड़ भरे रास्तों से गुजरकर अपनी जान बचाई। रास्ते में उन्हें अपने परिवार के लोगों के शव मिले। कई लोगों को गोली मार दी गई थी।
एक अफ्रीकी देश ने 2019 में म्यांमार के खिलाफ केस किया था
म्यांमार के खिलाफ यह मामला अफ्रीकी देश गाम्बिया ने 2019 में इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की ओर से ICJ में दायर किया था। गाम्बिया ने आरोप लगाया था कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया है।
इस मामले में मालदीव, जर्मनी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जैसे देशों ने भी गाम्बिया का समर्थन किया था।
फैसले के बाद गाम्बिया के अटॉर्नी जनरल डावडा जालो ने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनका देश तब तक रोहिंग्या समुदाय के साथ खड़ा रहेगा, जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता।

फैसले को लागू कराना बड़ी चुनौती
अदालत का फैसला आने के बाद भी म्यांमार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होना मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि ICJ के पास अपने फैसले को लागू करवाने की ताकत नहीं है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कदम उठाना पड़ सकता है।
अब दूसरे देशों को म्यांमार पर दबाव बनाना होगा, ताकि वह अदालत का फैसला माने। हालांकि, म्यांमार में अभी गृहयुद्ध चल रहा है, ऐसे में दूसरे देशों का दबाव भी कितना असर करेगा, यह कहना मुश्किल है।
ह्यूमन राइट्स वॉच की वरिष्ठ सलाहकार मारिया एलेना विग्नोली ने भी दुनिया के देशों से अपील की है कि वे म्यांमार की सैन्य सरकार पर अदालत का फैसला मानने का दबाव बनाएं।
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