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बिहारशरीफ में 13 पुलिस चौकियों की जरूरत, मौजूद सिर्फ 4:मास्टर प्लान 2047 की रिपोर्ट में खुलासा; निगम सीमा से बाहर एक भी थाना या चौकी नहीं
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बिहारशरीफ में आबादी और शहरी विस्तार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पुलिसिंग का ढांचा अब भी नगर निगम की सीमा तक सिमटा हुआ है। शहर और आसपास के सुनियोजित विकास के लिए तैयार किए जा रहे 'जीआईएस आधारित मास्टर प्लान 2047' की स्टेकहोल्डर बैठक में पेश रिपोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था की इस कमी को उजागर किया है।
डीडीएफ कंसल्टेंट्स और पुलिस विभाग के प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार, बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के ग्रामीण और तेजी से विकसित हो रहे बाहरी इलाकों में एक भी पुलिस थाना या चौकी नहीं है। वहीं, मौजूदा आबादी और शहरी विस्तार के मानकों के हिसाब से शहर में कम से कम 13 पुलिस चौकियां होनी चाहिए, जबकि अभी केवल 4 ही कार्यरत हैं। यानी 9 अतिरिक्त पुलिस चौकियों की जरूरत है।

पुलिस का पूरा ढांचा नगर निगम क्षेत्र के अंदर
रिपोर्ट के अनुसार, बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र में वर्तमान में 4 पुलिस थाने, 4 पुलिस चौकियां, 1 पुलिस लाइन और 1 जिला जेल है। ये सभी नगर निगम की सीमा के अंदर स्थित हैं। निगम क्षेत्र से बाहर के ग्रामीण और नए विकसित हो रहे इलाकों में पुलिस की स्थायी मौजूदगी के लिए कोई थाना या चौकी नहीं है। ऐसे में शहर के विस्तार के साथ बाहरी इलाकों में पुलिस की पहुंच और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना बड़ी जरूरत बन गई है।
रिपोर्ट में शहरी विकास एवं क्षेत्रीय योजना निर्माण दिशानिर्देशों (URDPFI) का हवाला देते हुए बताया गया है कि बिहारशरीफ में कम से कम 13 पुलिस चौकियां होनी चाहिए। मौजूदा संख्या इससे 9 कम है। इसका असर मोहल्ला स्तर पर पुलिस की निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया पर पड़ सकता है। रिपोर्ट में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए पुलिस लाइन और जिला जेल के बुनियादी ढांचे को भी अपग्रेड करने का सुझाव दिया गया है।
एक साल में चोरी के मामले 27 से बढ़कर 57 हुए
मास्टर प्लान की रिपोर्ट में वर्ष 2018 से 2023 तक के अपराध आंकड़ों का भी विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार, चोरी शहर में प्रमुख अपराध के रूप में सामने आई है। वर्ष 2022 में चोरी के 27 मामले दर्ज हुए थे, जो 2023 में बढ़कर 57 हो गए। यानी एक साल में चोरी के मामलों में दोगुने से अधिक वृद्धि हुई।
सेंधमारी की घटनाओं में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वर्ष 2022 में इसके 10 मामले थे, जबकि 2023 में यह संख्या बढ़कर 14 हो गई। साइबर अपराध भी पुलिस के लिए नई चुनौती बनकर उभरा है। वर्ष 2021 में साइबर अपराध के केवल 2 मामले दर्ज हुए थे। यह संख्या 2022 में बढ़कर 12 और 2023 में 13 हो गई।
रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2023 में अपहरण के 21 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2022 में यह संख्या 26 थी। महिला अपराध के 5 मामले भी दर्ज हुए। इसके अलावा दंगे की छिटपुट घटनाएं भी सामने आईं। इन आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट में शहर की सुरक्षा व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप मजबूत करने की आवश्यकता बताई गई है।

70 किमी ऑप्टिकल फाइबर से शहर की निगरानी
पुलिसिंग की चुनौतियों के बीच बिहारशरीफ में निगरानी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए हाईटेक सीसीटीवी नेटवर्क भी तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, शहर में 70 किलोमीटर लंबे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के सहारे सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम काम कर रहा है। इसके तहत अलग-अलग श्रेणियों के कुल 219 कैमरे लगाए गए हैं।
इनमें 140 सामान्य सर्विलांस कैमरे, 51 पीटीजेड (पैन-टिल्ट-जूम) कैमरे, यातायात प्रबंधन के लिए 7 एटीसीएस कैमरे, रेड लाइट उल्लंघन पकड़ने के लिए 7 आरएलवीडी कैमरे, वाहनों की नंबर प्लेट पहचानने वाले 9 एएनपीआर कैमरे और 5 पर्यावरणीय कैमरे शामिल हैं।
कंट्रोल रूम में 25 स्क्रीन का वीडियो वॉल
शहर की निगरानी और यातायात प्रबंधन के लिए 7 मैसेज साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। वहीं, कंट्रोल रूम में 70 इंच के 25 एलईडी स्क्रीन वाला वीडियो वॉल स्थापित किया गया है। इसके जरिए शहर के विभिन्न हिस्सों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। रिपोर्ट में इस व्यवस्था को अपराध नियंत्रण और यातायात प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है।
मास्टर प्लान 2047 के तहत सामने आई रिपोर्ट में एक ओर आधुनिक निगरानी व्यवस्था की मौजूदगी दिखाई गई है, तो दूसरी ओर पुलिस थानों और चौकियों की सीमित संख्या भी उजागर हुई है। शहर के साथ बाहरी इलाकों का विस्तार देखते हुए पुलिसिंग के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना भविष्य की प्रमुख जरूरत के रूप में सामने आया है।
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