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हाईकोर्ट से रोहतक की डॉक्टर दंपती को मिली बड़ी राहत:पत्नी 50 पार और पति 55 से कम, तो भी दंपती को मिलेगा IVF का हक
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हरियाणा की एक डॉक्टर दंपती को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत पहुंचाने वाला फैसला सुनाया है। संतान सुख की आस में आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) तकनीक का सहारा लेने वाले दंपतियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि पत्नी की उम्र 50

अब जानिए, कोर्ट का विस्तृत आदेश…
- आयु सीमा की व्याख्या: हाईकोर्ट ने एआरटी अधिनियम, 2021 की धारा 21(जी) का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून में महिला के लिए 21 से 50 वर्ष से कम और पुरुष के लिए 21 से 55 वर्ष से कम आयु निर्धारित है।
- विधायिका ने नहीं लगाई शर्त: अदालत ने कहा कि कानून में पति-पत्नी की संयुक्त उम्र के आधार पर कोई अलग प्रतिबंध नहीं है। दोनों की उम्र को जोड़कर पात्रता तय करना कानून में ऐसी शर्त जोड़ने जैसा होगा, जिसे विधायिका ने कभी निर्धारित ही नहीं किया।
- शपथपत्र का विकल्प मौजूद: कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि उपचार से महिला को किसी प्रकार की क्षति होने की आशंका को देखते हुए दंपती से जिम्मेदारी संबंधी शपथपत्र लेने का विकल्प पहले ही स्वीकार किया जा चुका है।
- संविधान के अनुच्छेद 21 का दिया हवाला : खंडपीठ ने अपने फैसले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि संतान पैदा करने या न करने का फैसला महिला की व्यक्तिगत स्वायत्तता से जुड़ा है। प्रजनन संबंधी फैसले लेने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार' का अभिन्न हिस्सा है।
क्या था पूरा मामला? याचिका के अनुसार, रोहतक की एक डॉक्टर और उनके पति ने संतान प्राप्ति के लिए आईवीएफ उपचार का निर्णय लिया था। इससे पहले भी दंपती को आईवीएफ से गर्भधारण हुआ था, लेकिन उस दौरान एक भ्रूण की मृत्यु हो गई थी। जब दंपती दोबारा उपचार के लिए संबंधित केंद्र पहुंचे, तो उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि पत्नी की उम्र 50 वर्ष से अधिक होने के कारण वे एआरटी कानून के तहत पात्र नहीं हैं।
इसके बाद दंपती ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 19 मई 2026 को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने महिला को उपचार जारी रखने की अनुमति दे दी थी, जिसे केंद्र सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी थी।
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