हाईकोर्ट ने AI वीडियो से मानहानि की FIR रद्द की:कहा-डैफेमेशन केस में पुलिस नहीं कर सकती जांच; मजिस्ट्रेट के पास करनी होगी शिकायत

शिमला2 घंटे पहले
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हिमाचल हाईकोर्ट। - Dainik Bhaskar
हिमाचल हाईकोर्ट।

हिमाचल हाईकोर्ट ने AI से तैयार वीडियो और तस्वीरों के जरिए मानहानि करने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी वीडियो या तस्वीर में झूठी और भ्रामक जानकारी होने भर से उसे जाली दस्तावेज नहीं माना जा सकता।यदि मामला केवल

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मामला बिलासपुर जिले के घुमारवीं थाने में 2 सितंबर 2026 को दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि फेसबुक पर AI से तैयार वीडियो और तस्वीरें प्रसारित कर उसे और उसके परिवार को बदनाम किया जा रहा है।

वीडियो में दावा किया गया था कि शिकायतकर्ता ने 'अवर फैमिली, अ हैप्पी फैमिली' योजना का लाभ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दिलाया, इसके बदले पैसे लिए और बाद में पैसे लेकर भाग गया। वीडियो में यह भी आरोप लगाया गया था कि उसने अपनी साली और भाई को गलत तरीके से सरकारी पदों पर नियुक्त करवाया।

पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया था मामला

पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(2), 356(2) और 336(4) के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान धारा 353(1)(b) भी जोड़ दी गई। इसके बाद आरोपी सुरेश कुमार और एक अन्य याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर को चुनौती दी।

मानहानि के मामले में मजिस्ट्रेट के सामने करनी होती शिकायत: कोर्ट

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि मामला केवल मानहानि का है। कानून के अनुसार मानहानि के मामले में पीड़ित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने निजी शिकायत करनी होती है। पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज कर जांच नहीं कर सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक रंजिश के कारण मामले में जालसाजी और अन्य धाराएं जोड़ी गईं, ताकि पुलिस जांच का रास्ता बनाया जा सके।

केवल झूठी सामग्री होने से वीडियो जाली दस्तावेज नहीं बन जाता: कोर्ट

जस्टिस राकेश कैंथला ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि जालसाजी तभी मानी जाएगी, जब कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी दूसरे व्यक्ति के नाम या अधिकार से तैयार किया गया दिखाया जाए। एफआईआर में ऐसा कोई आरोप नहीं था कि AI वीडियो को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया बताया गया हो। केवल झूठी सामग्री होने से वीडियो जाली दस्तावेज नहीं बन जाता।

कोर्ट ने पुलिस की ओर से जोड़ी गई धारा 353(1)(b) पर भी विचार किया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद के आरोप लगाने वाले वीडियो से यह साबित नहीं होता कि आम जनता में डर पैदा हुआ या राज्य के खिलाफ अपराध भड़काने की स्थिति बनी।

जब आरोप मानहानि का तो दूसरा संज्ञेय धाराएं जोड़कर निजी विवाद की जांच कर सकती पुलिस

कोर्ट ने कहा कि जब मामले का मुख्य आरोप मानहानि का है, तो दूसरी संज्ञेय धाराएं जोड़कर पुलिस किसी निजी विवाद की जांच नहीं कर सकती। ऐसा करना कानून की मंशा के खिलाफ है। इन आधारों पर हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए घुमारवीं थाने में दर्ज एफआईआर और उससे जुड़ी आगे की सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया।

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