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MP में स्वान इंजीनियरों और कर्मचारियों का अनोखा विरोध:10 साल से ₹8,500 में काम करने को मजबूर; काम कर रहे, लेकिन अटेंडेंस नहीं लगा रहे
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मध्यप्रदेश में आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत युवाओं को श्रम नियमों के विपरीत वेतन दिए जाने का मामला सामने आया है। सरकार के महत्वपूर्ण उपक्रम मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एमपीएसईडीसी) के स्वान इंजीनियर भी इससे प्रभावित हैं। उनका
इसके विरोध में प्रदेश के सभी जिला और विकासखंड मुख्यालयों में काम कर रहे 300 से अधिक स्वान इंजीनियरों ने 16 नवंबर से काम जारी रखते हुए अटेंडेंस लगाना बंद कर दिया है।
एमपीएसईडीसी के तहत स्वान जिला और नेटवर्क इंजीनियर पिछले 10 साल से प्रदेशभर के सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। इनमें कलेक्टोरेट, एसडीएम कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय, पुलिस थाने, तहसील, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, अस्पताल, जनपद पंचायत, कृषि उपज मंडी और ट्रेजरी कार्यालय सहित अन्य सरकारी संस्थान शामिल हैं। ये इंजीनियर सरकारी कामकाज के लिए नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इनकी नियुक्ति के लिए एमपीएसईडीसी भोपाल की ओर से पांच साल का टेंडर जारी किया जाता है।
ओमनी कंपनी के पास है वर्तमान में जिम्मेदारी
स्वान इंजीनियरों को सेवाएं देने का काम पहले नेटलिंक कंपनी के पास था। वर्तमान में इसका टेंडर ओमनी कंपनी के पास है। कंपनी ने ठेके पर 55 जिला इंजीनियर और 233 ब्लॉक इंजीनियर नियुक्त किए हैं। इनमें से करीब आधे ब्लॉक इंजीनियरों को दो-दो ब्लॉक की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है।
इंजीनियरों का आरोप है कि कंपनी किसी को 8,500 तो किसी को 8,800 रुपए महीने वेतन दे रही है, जबकि ओमनी लिंक कंपनी के टेंडर में प्रति इंजीनियर 19 हजार रुपए से अधिक मासिक वेतन निर्धारित है। तीन साल से अधिक अनुभव वाले इंजीनियरों के लिए इससे ज्यादा वेतन का प्रावधान है। इंजीनियरों के मुताबिक, आउटसोर्स और ठेका व्यवस्था के तहत कुल 288 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।
अप्रैल 2026 में ओमनी लिंक कंपनी ने कर्मचारियों को तीन महीने बाद वेतन बढ़ाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद कई बार प्रबंधन से बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन हर बार अगले महीने वेतन बढ़ाने की बात कहकर टाल दिया गया। इस तरह आठ महीने बीतने के बावजूद वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और न ही लिखित आश्वासन दिया गया। इंजीनियरों का आरोप है कि वेतन बढ़ाने की मांग करने पर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। वहीं, एमपीएसईडीसी भी पिछले 10 साल से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलने का आरोप, 16 नवंबर से अटेंडेंस बंद
इंजीनियरों का कहना है कि श्रम विभाग और शासन के नियमों के मुताबिक नेटवर्क इंजीनियरों को 16,919 रुपए मासिक वेतन मिलना चाहिए। इसके बावजूद उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। उनका आरोप है कि पिछले 10 साल में किसी भी कंपनी ने उन्हें बोनस भी नहीं दिया।
वेतन और अन्य मांगों को लेकर इंजीनियरों ने तीन दिन पहले ई-मेल के जरिए कंपनी को विरोध की सूचना दी थी। उन्होंने 16 नवंबर 2026 से लॉगिन और लॉगआउट के जरिए अटेंडेंस दर्ज नहीं करने की बात कही थी। इंजीनियरों ने चेतावनी दी है कि न्यूनतम वेतन और बकाया एरियर का भुगतान नहीं होने पर वे भोपाल स्थित एमपीएसईडीसी कार्यालय के बाहर धरना देंगे।
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