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हाईकोर्ट बोला-शादीशुदा-बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं कर सकते:पशुपालन विभाग का आदेश खारिज, 3 महीने में नियुक्ति देने के निर्देश
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राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि सरकारी कर्मचारी के निधन के समय बेटी के विवाहित होने या बाद में तलाक की डिक्री मिलने जैसे तकनीकी आधारों पर उसे अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।
न्यायाधीश कुलदीप माथुर की बैंच ने अहम व्यवस्था देते हुए पशुपालन विभाग के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें एक बेटी का दावा यह कहकर ठुकरा दिया गया था कि पिता की मृत्यु के वक्त उसका तलाक नहीं हुआ था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को तीन माह के भीतर नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल वैवाहिक स्थिति किसी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं बनाती। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में परिवार की वास्तविक परिस्थितियों और आश्रित होने की स्थिति को परखा जाना चाहिए।
विवाहित बेटी भी आश्रित की परिभाषा में आती है
वृहद पीठ के चर्चित फैसले प्रियंका श्रीमाली बनाम राजस्थान सरकार का उल्लेख करते हुए कहा कि मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 2(सी) से अविवाहित शब्द पहले ही हटाया जा चुका है। ऐसे में विवाहित बेटी भी आश्रित की परिभाषा में आती है।
भीलवाड़ा के तिलक नगर निवासी 24 वर्षीय सुरभि के पिता डॉ. सुरेंद्र कुमार पशुपालन विभाग में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी थे। सेवाकाल के दौरान 30 दिसंबर 2023 को उनका निधन हो गया। सुरभि की शादी जून 2020 में हुई थी। लेकिन, वैवाहिक विवाद और पति के खिलाफ आपराधिक व भरण-पोषण के मुकदमों के चलते वह ससुराल छोड़कर माता-पिता के साथ ही रह रही थी और पूरी तरह पिता पर आश्रित थी।
पिता के निधन के बाद 20 जनवरी 2024 को आपसी सहमति से सुरभि का तलाक हुआ। इसके बाद मां और बहन के अनापत्ति शपथ पत्र के साथ उसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। कार्मिक व वित्त विभाग की राय के आधार पर पशुपालन निदेशालय ने 26 जून 2024 को यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि पिता की मृत्यु के समय वह विवाहित थी और तलाक की डिक्री बाद में पारित हुई है।
हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड के आधार पर माना कि पिता की मृत्यु के समय याचिकाकर्ता उन्हीं के साथ रह रही थी और आर्थिक रूप से उन पर ही निर्भर थी। कोर्ट ने 26 जून 2024 का आदेश निरस्त करते हुए अन्य पात्रता शर्तें पूरी करने पर 90 दिनों में नियुक्ति देने का आदेश दिया है।
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