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यूपी एक्सप्लेनरक्या कांग्रेस की जिद ‘अपनों’ का नुकसान कराएगी:यूपी में बिहार चुनाव जैसी खींचतान; तेजस्वी की तरह अखिलेश भी दिल्ली से बैरंग लौटे
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17 नवंबर 2026 को यूपी चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर सपा-कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के बीच बैठक होनी थी। इसके लिए अखिलेश यादव एक दिन पहले यानी 16 नवंबर की सुबह ही दिल्ली पहुंच गए थे। दोपहर में खबर आई कि कांग्रेस ने बातचीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है।
कुछ ऐसी ही तस्वीर 2025 के बिहार चुनाव में भी दिखी थी। तब तेजस्वी यादव सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए पहुंचे थे। उनसे कहा गया कि इस मसले पर केसी वेणुगोपाल और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु से बात कीजिए।
इसके अलावा भी सपा-कांग्रेस के इर्द-गिर्द कई घटनाएं ऐसी हुईं, जो पिछले साल के बिहार चुनाव और 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव की याद दिलाती हैं। दोनों बार कांग्रेस की जिद की वजह से विपक्षी पार्टी को तगड़ा झटका लगा था। 2017 की हार के बाद तो अखिलेश ने यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस से गठबंधन करना सबसे बड़ी गलती थी।
तो क्या इस बार भी कांग्रेस के अड़ने की वजह से अखिलेश यादव को नुकसान उठाना पड़ेगा, पढ़िए आज यूपी एक्सप्लेनर में…
सवाल 1: 2025 बिहार चुनाव में राजद और अब यूपी में सपा के साथ कांग्रेस की खींचतान में कितनी समानता है?
जवाब:
A) बिहार में कांग्रेस ने 70 सीटें मांगीं, यूपी में 181 पर दावेदारी
- बिहार: राजद और कांग्रेस ने 2020 विधानसभा चुनाव भी गठबंधन में लड़ा था। तब विधानसभा की 243 सीटों में से 70 कांग्रेस को और बाकी राजद और अन्य पार्टियों को मिली थीं। इसमें से कांग्रेस सिर्फ 19 सीट जीत पाई थी।
- 2025 चुनाव में भी कांग्रेस 70 सीट चाहती थी। जबकि, तेजस्वी खराब स्ट्राइक रेट के चलते 50-55 सीट देना चाहते थे। लंबी खींचतान के बाद भी कांग्रेस 61 सीटें लेकर ही मानी।
- यूपी: 2022 चुनाव में कांग्रेस बिना किसी गठबंधन के विधानसभा की 403 सीटों में से 399 पर लड़ी थी और सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी। इसके बावजूद कांग्रेस 2027 चुनाव के लिए 181 सीट मांग रही है।
- कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी से जीती 6 सीटों और बढ़े हुए जनाधार के आधार पर यह दावेदारी पेश कर रही है। जबकि, अखिलेश का कहना है सीट के साथ उस पर जीत का समीकरण भी बताएं।
- 30 सितंबर, 2026 को सपा विधायकों-सांसदों की बैठक में अखिलेश ने 350 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। कुल मिलाकर वे कांग्रेस को 50-55 सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं हैं।
B) 2025 में तेजस्वी बिना बैठक दिल्ली से लौटे, इस बार अखिलेश
- बिहार: 12 अक्टूबर, 2025 को तेजस्वी यादव सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए दिल्ली पहुंचे। कई दौर की चर्चा के बावजूद सहमति नहीं बनी और बात इतनी बिगड़ी कि उन्हें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात किए बिना ही पटना लौटना पड़ा।
- यूपी: अखिलेश बैठक से एक दिन पहले ही पहुंच गए थे। 16 नवंबर की शाम सोनिया गांधी की किताब के लोकार्पण कार्यक्रम में राहुल से उनकी बात हुई। राहुल ने कमेटी बनाए जाने की बात दोहराई। कमेटी से बात करने में अखिलेश सहज नहीं थे, इसलिए लखनऊ लौट आए।

C) बिहार में सीट बंटवारे की घोषणा के बिना राजद-कांग्रेस ने चुनाव लड़ा
- बिहार में सिंबल विवाद: बिहार में चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी थीं। 14 अक्टूबर, 2025 को सीट बंटवारे पर बात न बनने पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उम्मीदवारों को सिंबल बांटने लगे, इससे तनाव और बढ़ गया। हालांकि, बाद में कुछ सिंबल वापस लेकर बातचीत जारी रखी गई। लेकिन, आखिर में बिना किसी साझा घोषणा के राजद और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। कांग्रेस 61 और राजद 143 सीट पर लड़ी।
- यूपी में कमेटियों का गठन: 16 नवंबर, 2026 को कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। 17 नवंबर की प्रस्तावित बैठक टलने के बाद 20 नवंबर को सपा ने भी प्रोफेसर रामगोपाल यादव के नेतृत्व में 7 सदस्यीय कमेटी (5 नेता और 2 डेटा एक्सपर्ट) गठित कर दी है। ताकि, आंकड़ों के आधार पर सीट-दर-सीट बातचीत हो सके।
खींचतान का चुनावी नुकसान…
- बिहार में आखिरी समय तक चली खींचतान के चलते भाजपा और उसके सहयोगियों ने 202 सीटें जीतीं और राजद-कांग्रेस कुल 31 सीटों पर सिमट गई।
- औपचारिक सीट बंटवारे की घोषणा न होने से उम्मीदवारों के नाम तय करने में देर हुई। नेताओं के विरोधाभासी बयानों से जमीनी कार्यकर्ताओं में भ्रम बना रहा। एक पार्टी का कैडर वोट दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को ट्रांसफर नहीं हो सका।
- तालमेल न होने से कई सीटों पर महागठबंधन के घटक दल (राजद, कांग्रेस, CPI और VIP) एक-दूसरे के खिलाफ ही मैदान में उतर गए। नामांकन वापसी के बाद की रिपोर्टों के अनुसार महागठबंधन 12 सीटों पर आमने-सामने था। यहां विपक्षी वोट बंटने का सीधा फायदा NDA को मिला।
सवाल 2: क्या 2017 यूपी चुनाव में भी यही हुआ था?
जवाब: हां, यह खींचतान काफी हद तक 2017 के पुराने अनुभव से मिलती है। उस समय भी दोनों दलों में सीट बंटवारे पर लंबी बहस हुई थी। बात इतनी बिगड़ गई थी कि गठबंधन का औपचारिक ऐलान होने से पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी।
बिहार के 2025 के अनुभव के बाद, यूपी का अपना 2017 का इतिहास संकेत देता है कि जब भी कोई दल कांग्रेस के साथ आने की कोशिश करता है, तो सीट बंटवारा सबसे बड़ी चुनौती होता है। 2017 और 2026 के हालात इस तरह से समझ सकते हैं…
A) 2017 में कांग्रेस 125 सीट पर अड़ी
- ‘तीन अंकों’ की जिद: तब के सीएम अखिलेश यादव कांग्रेस को 80-85 सीट देना चाहते थे। जबकि, कांग्रेस 125 सीटों की मांग पर अड़ी थी। कांग्रेस की दलील थी कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उसे सम्मानजनक रूप से 'तीन अंकों' में 100 से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए।
- अखिलेश का एकतरफा कदम: बात न बनते देख अखिलेश ने 20 जनवरी, 2017 को गठबंधन की औपचारिक घोषणा का इंतजार किए बिना ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इसमें वे सीटें भी थीं, जहां कांग्रेस के सिटिंग विधायक थे। इससे तनाव और बढ़ गया।
- 2017 और हालिया घटनाओं की तुलना करें, तो कांग्रेस की मांग और सपा के ऑफर में प्रेशर पॉलिटिक्स की रणनीति एक जैसी है। 2026 में कांग्रेस ने अपनी दावेदारी बढ़ाते हुए 181 सीटें मांगी हैं। जबकि, अखिलेश ने 2017 वाला ऑफर घटाकर 50-55 सीट कर दिया है।
B) 2017 में प्रियंका बनीं टफ बार्गेनर, कांग्रेस ने फिर उन्हें आगे किया
2017 में सपा की लिस्ट जारी होने के बाद यूपी कांग्रेस के नेता बातचीत से पीछे हटने लगे। तब प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। उन्हें टफ बार्गेनर माना जाता है। इसी का नतीजा था कि अखिलेश को 105 सीटें देनी पड़ीं। इस बार भी कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए जो कमेटी बनाई है, उसे प्रियंका ही लीड कर रही हैं।
C) 2017 की उठापटक का नुकसान
- सपा को सिर्फ 47 और कांग्रेस केवल 7 सीट मिलीं। कड़वे अनुभव के बाद अखिलेश ने सार्वजनिक रूप से कहा कि कांग्रेस से गठबंधन बड़ी गलती थी। इसी वजह से 2022 विधानसभा चुनाव में दोनों अलग-अलग लड़े। सपा को फायदा हुआ, उसकी सीटें बढ़कर 111 हो गईं। वहीं, सपा की बैसाखी न मिलने से कांग्रेस मात्र 2 सीट पर सिमट गई।
- इस हार के पीछे भी वही पहलू थे जो 2025 बिहार चुनाव में नजर आए। यानी तालमेल की कमी और वोट ट्रांसफर न होने से गठबंधन की लुटिया डूब गई। हालांकि, तब पीएम मोदी और भाजपा की प्रबल चुनावी लहर, मजबूत बूथ मैनेजमेंट, आक्रामक प्रचार और अखिलेश की परिवारिक कलह जैसे कई बड़े राजनीतिक कारक भी निर्णायक साबित हुए थे।

सवाल 3: क्या 2027 में भी सपा-कांग्रेस की पुरानी कहानी दोहराई जाएगी?
जवाब: सीटों की गुत्थी अगर समय रहते न सुलझी, तो यूपी के 2017 और बिहार के 2025 चुनाव जैसे हालात बनना तय है।
A) क्या फिर से बिना सीट बंटवारे के अखिलेश लिस्ट जारी करेंगे
- कांग्रेस की दावे वाली सीटों में कई ऐसी हैं, जहां सपा के सिंटिंग विधायक हैं या 2022 में दूसरे नंबर पर रही थी। सपा ये सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा सपा अपने आंतरिक सर्वे और संगठन के जरिए संभावित प्रत्याशियों को सक्रिय कर रही है।
- कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी अजय माकन की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर संभावित उम्मीदवारों के नामों की छंटनी शुरू कर दी है। ऐसे में अगर सीट बंटवारे पर बातचीत लंबी खिंची, तो दोनों दल अपने संभावित उम्मीदवारों को क्षेत्र में तैयारी करने के संकेत दे सकते हैं। ऐसे में 2017 और 2025 की तरह समझौते से पहले उम्मीदवार घोषित करने नौबत आ सकती है।
B) कई सीटों पर आमने-सामने हो सकती है सपा-कांग्रेस
- किस सीट पर किस दल का संगठन ज्यादा मजबूत है, इस पर दोनों पार्टियों के अपने-अपने आकलन हैं। गठबंधन में जब ऐसी सीटें किसी दल के खाते में जाती हैं, जहां दूसरी सहयोगी पार्टियों का स्थानीय नेता लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं, तो लोकल स्तर पर दावेदारी और नाराजगी बनी रहती है।
- अगर ऐसा होता है तो समझौता होने के बावजूद दोनों दल खास तौर पर सपा के जमीनी कार्यकर्ता पूरी ताकत से कांग्रेस के समर्थन में नहीं उतरेंगे। सीट दूसरी पार्टी के खाते में जाने पर नाराज नेता निर्दलीय या विरोधी दल से बागी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर सकता है।
- इसके अलावा, अगर किसी सीट पर दोनों ही पार्टियां पीछे हटने को तैयार न हुईं, तो सहयोगी दलों के उम्मीदवार एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते दिखेंगे।
C) सीटों की खींचतान से विपक्षी वोटों का गणित बिगड़ेगा
- कई सीटों पर जीत-हार का अंतर बहुत कम रहता है। यहां विपक्षी वोटों की एकजुटता निर्णायक भूमिका निभाती है। अगर सपा-कांग्रेस का तालमेल बिगड़ाता है और दोनों दल अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं, तो विपक्षी वोट खासकर मुस्लिम और गैर-भाजपा वोटर्स के बिखराव का सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा।
- 2024 लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस के बीच बेहतर वोट ट्रांसफर हुआ। इससे गठबंधन को सफलता मिली। मगर इस बार चुनाव से पहले सीटों को लेकर बयानबाजी बढ़ी तो भले ही सपा-कांग्रेस गठबंधन बना रहे, लेकिन दोनों पार्टियों का कैडर वोट ट्रांसफर होना मुश्किल हो सकता है।
- अगर सीट बंटवारे पर फैसला चुनाव की घोषणा के ठीक पहले या नामांकन के करीब जाकर होता है, तो प्रचार और साझा चुनावी अभियान चलाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा।

D) कांग्रेस को जनाधार और सपा को मजबूत सीट बचाने की चिंता
- इस पूरी बातचीत के केंद्र में दोनों दलों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अस्तित्व की लड़ाई है। कांग्रेस यूपी में अपनी खोई हुई जमीन फिर से हासिल करना चाहती है। इसी वजह से वह ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है।
- वहीं, सपा राज्य में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते अपने जनाधार, विधायकों और मजबूत संगठन के बेस पर ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाहती है।
- बात तभी बनेगी, जब दोनों पार्टियों 2022 विधानसभा या 2024 लोकसभा चुनाव के विधानसभा-वार आंकड़ों और उम्मीदवार के जीतने की क्षमता के फॉर्मूले पर राजी हों। इसके लिए कांग्रेस को अपनी मांग से पीछे हटना होगा, या फिर सपा को कुछ सीटें छोड़कर कांग्रेस को संगठन विस्तार का मौका देना होगा।
E) तनाव के बीच गठबंधन बने रहने की उम्मीद
- सपा की ओर से 20 नवंबर को कमेटी बनाए जाने से साफ है कि अखिलेश बातचीत के रास्ते खुले रखना चाहते हैं। जबकि, कुछ ही दिन पहले वे इसी उम्मीद से दिल्ली गए थे और उन्हें बैरंग लौटना पड़ा था।
- अगर प्रियंका गांधी और सपा के वरिष्ठ नेता डेटा और जमीनी हकीकत के आधार पर सीटों पर सहमति बना लेते हैं, तो 2027 के चुनाव से काफी पहले साझा उम्मीदवारों की घोषणा और चुनाव प्रचार रणनीति तैयार की जा सकती है।
- कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि अगर कांग्रेस पिछले चुनाव के अनुभवों से सबक लेकर बीच के रास्ते पर राजी नहीं होती, तो सबसे ज्यादा नुकसान सपा को ही होगा।
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