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MP वुशू फेडरेशन ब्लैकलिस्ट, सरकारी फंडिंग रोकी:इंदौर प्रतिनिधि निष्कासित; स्टिंग में बिना खेले 40 लाख में मेडल दिलाने की डील का हुआ था खुलासा

राजेश गरवाल। भोपाल, इंदौर55 मिनट पहले
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दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन के बाद मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने मप्र वुशू फेडरेशन को ब्लैकलिस्ट कर उसकी सरकारी फंडिंग रोक दी है। वहीं, वुशू एसोसिएशन ने इंदौर के अपने प्रतिनिधि इंद्रदेव शर्मा को निष्कासित कर दिया है।

दरअसल, पिछले दिनों भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में विभिन्न खेल संघों के प्रतिनिधि बिना खेले पैसे लेकर मेडल दिलाने की डील करते कैमरे में कैद हुए थे। इनमें इंद्रदेव शर्मा ने मेडल दिलाने के लिए 40 लाख रुपए की डील की थी।

स्टिंग में खेल संघों के प्रतिनिधियों ने विक्रम अवॉर्ड दिलाने और खेल प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी लगवाने का दावा भी किया था। पढ़िए पूरी रिपोर्ट……

स्टिंग के बाद खेल विभाग का एक्शन, सभी फेडरेशन से मांगा ब्योरा

भास्कर की खबर प्रकाशित होने के बाद खेल विभाग के डायरेक्टर चंचल शेखर ने मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने बताया कि कई फेडरेशन खेल विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं हैं और MSME में रजिस्टर्ड होकर काम कर रहे हैं।

डायरेक्टर चंचल शेखर के मुताबिक, खेल विभाग ने वुशू फेडरेशन को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब उसे विभाग से कोई आर्थिक सहायता या अनुदान नहीं मिलेगा। विभाग ने प्रदेश के सभी खेल फेडरेशन को पत्र लिखकर उनकी गतिविधियों, मान्यता और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया का ब्योरा भी मांगा है।

IPS अध्यक्ष ने इंदौर प्रतिनिधि को निकाला, सचिव पर कार्रवाई नहीं

खेल विभाग ने जांच रिपोर्ट वुशू फेडरेशन के अध्यक्ष और IPS अधिकारी जयदीप प्रसाद को सौंपी। इसके बाद एसोसिएशन ने इंदौर प्रतिनिधि इंद्रदेव शर्मा को निष्कासित कर दिया। हालांकि, स्टिंग में नाम सामने आने के बावजूद एसोसिएशन के सचिव मनोज गुप्ता पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है।

भास्कर रिपोर्टर ने इंदौर के कनाड़िया स्थित एक फार्महाउस में वुशू एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि इंद्रदेव शर्मा से मुलाकात की थी। बातचीत के दौरान शर्मा ने रिपोर्टर के सामने ही एसोसिएशन के सचिव मनोज गुप्ता को फोन लगाया।

उन्होंने अंडर-14 वर्ग में 39 या 42 किलो भार वर्ग के एक बच्चे के लिए मेडल और सर्टिफिकेट की डील की बात की। बातचीत के बाद शर्मा ने दावा किया कि सचिव मनोज गुप्ता इसके लिए तैयार हैं।

वुशू एसोसिएशन की वेबसाइट पर सेक्रेटरी के तौर पर मनोज गुप्ता का नाम दर्ज है।
वुशू एसोसिएशन की वेबसाइट पर सेक्रेटरी के तौर पर मनोज गुप्ता का नाम दर्ज है।

खेल कोटे से पुलिस में भर्ती कर्मचारियों के प्रमाणपत्रों की होगी जांच

भास्कर ने पड़ताल के दौरान इंदौर के रामबाग में हैंडबॉल एसोसिएशन के सचिव हरदीप सिंह रूप्पल से भी बिना खेले प्रमाणपत्र देने की डील की थी। रूप्पल ने कहा था, "मार्कशीट भेज दो, हैंडबॉल का राज्य स्तरीय सर्टिफिकेट बना दूंगा और उसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज भी कर दूंगा।"

उन्होंने यह भी दावा किया था कि उनके दिए प्रमाणपत्रों के आधार पर पुलिस विभाग में खेल कोटे से चार-पांच लोग भर्ती हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस खुलासे के बाद पुलिस विभाग में खेल कोटे से भर्ती कर्मचारियों और अधिकारियों के दस्तावेजों की जांच शुरू हो सकती है।

भास्कर ने 31 अक्टूबर को यह रिपोर्ट पब्लिश की थी…

40 लाख में मेडल-सर्टिफिकेट और आर्मी-पुलिस की नौकरी:खुफिया कैमरे में डील; 7 को SAF, 5-7 को पुलिस में भेज चुके; सिंडिकेट में एसोसिएशन सेक्रेटरी भी

बिना खेल खेले राज्य या राष्ट्रीय स्तर का मेडल और सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है? मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स कोटे से सरकारी नौकरी दिलाने का दावा करने वाला एक ऐसा ही सिंडिकेट एक्टिव है। दैनिक भास्कर की एक महीने लंबी पड़ताल में खुलासा हुआ है कि सरकार से मान्यता प्राप्त खेल संघों के जिम्मेदार पदाधिकारी ही नेशनल मेडल और बैकडेट में स्टेट सर्टिफिकेट बेचने की डील कर रहे हैं। पढ़िए पूरी खबर

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