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सबका नंबर आएगा…52 की नौकरी गई, अब 71 की बारी?:विप बहाली में कैसे घिरे अवधेश नारायण, लेन-देन से लेकर सियासी खींचतान की कहानी

पटना3 घंटे पहलेलेखक: नवजीत
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बिहार विधान परिषद में 52 लोगों की नौकरी चली गई। इनमें 7 निजी सहायक (स्टेनो), 10 LDC और 35 डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल हैं। इन सभी को तत्कालीन सभापति अवधेश नारायण सिंह ने नियुक्ति पत्र सौंपे थे। अब मौजूदा कार्यकारी सभापति प्रो. (डॉ.) रामवचन राय के कार्यक

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लेकिन कहानी सिर्फ 52 लोगों की नौकरी जाने तक सीमित नहीं है। विधान परिषद सचिवालय ने सुरक्षा प्रहरी और कार्यालय परिचारी के पदों पर हुई नियुक्तियों को भी जांच के दायरे में रखा है। इन पदों पर नियुक्त 71 अभ्यर्थियों की नौकरी पर भी संकट मंडरा रहा है।

आखिर ऐसी क्या गड़बड़ी मिली कि 52 लोगों की नियुक्तियां रद्द करनी पड़ीं? क्या भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता इसकी असल वजह है या तत्कालीन और मौजूदा सभापति के बीच की तल्खी का भी इससे कोई कनेक्शन है? अब किन लोगों की नौकरी पर अगला खतरा है?

भास्कर की स्पेशल स्टोरी में जानिए, बिहार विधान परिषद की विवादित नियुक्तियों की पूरी कहानी...।

52 की नौकरी गई, अब 71 पर संकट

बिहार विधान परिषद में नौकरी और विवाद का नाता पुराना है। यहां नियुक्तियों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। मौजूदा विवाद की शुरुआत सितंबर 2026 में हुई, जब तत्कालीन सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पद छोड़ने से ठीक पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराई।

सितंबर में दो चरणों में कुल 121 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इनमें 10 सितंबर को 78 और 22 सितंबर को 43 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।

इसके कुछ ही दिनों बाद 28 सितंबर को अवधेश नारायण सिंह ने सभापति पद से इस्तीफा दे दिया। उनके जाने के बाद कार्यकारी सभापति बने प्रो. (डॉ.) रामवचन राय के कार्यकाल में इन नियुक्तियों की जांच और समीक्षा शुरू हुई।

जांच के दौरान 7 निजी सहायक, 10 LDC और 35 डाटा एंट्री ऑपरेटर की टाइपिंग और शॉर्टहैंड दक्षता पर सवाल उठे। इनकी कार्यक्षमता परखने के लिए सचिवालय ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया।

दूसरी ओर, सुरक्षा प्रहरी के 56 और कार्यालय परिचारी के 15 पदों पर हुई नियुक्तियां भी जांच के दायरे में हैं। इन 71 अभ्यर्थियों की नौकरी का भविष्य अब जांच के नतीजों पर निर्भर है।

नए नियम के तहत...

  • बिहार विधान परिषद सचिवालय के समूह ख के पदों पर नियुक्तियां BPSC से, समूह ग के पदों पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग से तथा सुरक्षा प्रहरी के पदों पर केंद्रीय चयन पर्षद बिहार से कराने का निर्णय लिया है।
  • विधान परिषद के कार्यकारी सभापति ने 20 नवंबर को इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया।
6 नवंबर को 100 से ज्यादा नव नियुक्त अभ्यर्थियों की एंट्री विधान परिषद सचिवालय में बैन कर दी गई। जब वह ऑफिस पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया।
6 नवंबर को 100 से ज्यादा नव नियुक्त अभ्यर्थियों की एंट्री विधान परिषद सचिवालय में बैन कर दी गई। जब वह ऑफिस पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया।

आखिर क्यों गई 52 लोगों की नौकरी?

52 चयनित अभ्यर्थियों की टाइपिंग और शॉर्टहैंड दक्षता परखने के लिए सचिवालय ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया। इसके लिए पहले 4 नवंबर और फिर अंतिम मौका देते हुए 18 नवंबर 2026 की तारीख तय की गई।

  • परीक्षा की व्यवस्था भी सामान्य नहीं थी। इसे मजिस्ट्रेट, हाई-रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों और विशेषज्ञों की निगरानी में कराया जाना था, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।
  • लेकिन हैरानी की बात है कि दोनों ही मौकों पर एक भी अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचा।
  • लगातार दो बार परीक्षा से अनुपस्थित रहने का खामियाजा इन 52 अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। कार्यकारी सभापति प्रो. (डॉ.) रामवचन राय के निर्देश पर 19 नवंबर 2026 को इन सभी को अयोग्य घोषित कर दिया गया और उनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गईं।
  • यानी जिन अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति पत्र हासिल किया था, उनकी नौकरी महज दोबारा आयोजित दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं होने के कारण चली गई।

नियुक्तियों के बहाने दो सभापतियों के बीच टकराव?

बिहार विधान परिषद में नियुक्तियां रद्द होने का मामला अब सिर्फ भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में तत्कालीन सभापति अवधेश नारायण सिंह (भाजपा) और मौजूदा कार्यकारी सभापति प्रो. (डॉ.) रामवचन राय (जदयू) भी हैं।

बहाली के विवाद को लेकर सियासी गलियारे में 3 तरह की चर्चा...

1. कुर्सी छोड़ने से पहले नियुक्तियों की जल्दबाजी

सभापति का पद जदयू के खाते में जाने के बाद अवधेश नारायण सिंह ने 28 सितंबर 2026 को इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफा देने में करीब सप्ताह भर का समय लिया।

आरोप है कि पद छोड़ने से ठीक पहले उन्होंने लंबित नियुक्ति प्रक्रियाओं को पूरा कराया। कुल 121 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए और उन्हें योगदान भी कराया गया।

यहीं से सवाल उठने लगे कि जब सभापति का पद छोड़ना तय था, तो नियुक्तियों को इतनी जल्दबाजी में पूरा कराने की जरूरत क्यों पड़ी?

2. न पैरवी चली, न अफसरों की सलाह मानी

नियुक्तियों को लेकर विधान परिषद के भीतर एक और चर्चा रही। कहा जाता है कि तत्कालीन सभापति अवधेश नारायण सिंह ने अपनी शर्तों पर नियुक्तियां कराईं। न सीनियर नेताओं की पैरवी मानी और न ही विधान परिषद सचिवालय के अफसरों की सलाह पर गौर किया।

चर्चा है कि JDU के एक बड़े नेता की सिफारिश भी दरकिनार कर दी गई। सीएम सचिवालय से लेकर कैबिनेट मंत्रियों तक ने अपने करीबियों और रिश्तेदारों के लिए पैरवी की, लेकिन उसे तवज्जो नहीं मिली।

आरोप है कि अवधेश नारायण सिंह ने सबको किनारे रखकर अपने हिसाब से नियुक्तियां कराईं। जानकारों के मुताबिक, यहीं से असंतोष की शुरुआत हुई और नियुक्तियों को लेकर विवाद की पृष्ठभूमि तैयार हुई।

28 सितंबर 2026 को अवधेश नारायण सिंह ने सभापति पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद सभापति पद की जिम्मेदारी JDU के डॉ. रामवचन राय को सौंप दी।
28 सितंबर 2026 को अवधेश नारायण सिंह ने सभापति पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद सभापति पद की जिम्मेदारी JDU के डॉ. रामवचन राय को सौंप दी।

3. भर्ती में गड़बड़ी और लेन-देन के आरोप

नियुक्तियों को लेकर अनियमितता, लेन-देन और नियमों की अनदेखी के गंभीर आरोप भी लगे हैं।

विधान परिषद सचिवालय के अधिकारी नाम नहीं छापने की शर्त पर बताते हैं कि इन नियुक्तियों में अलग-अलग पदों के लिए बोली लगने की चर्चा थी।

सूत्रों के मुताबिक, विभिन्न पदों के लिए 25 लाख से 50 लाख रुपए तक की बोली लगने की बात कही जा रही है।

अधिकारियों का दावा है कि परिषद में पहले भी भर्तियों को लेकर पैरवी और लेन-देन की शिकायतें आती रही हैं। हालांकि, इस बार नियुक्तियों को लेकर विवाद ज्यादा गहरा गया। फिलहाल ये आरोप हैं। इसकी पुष्टि नहीं है।

किस भर्ती के तहत हुई थीं नियुक्तियां?

जिन पदों पर नियुक्तियां हुईं, उनके लिए अलग-अलग समय पर विज्ञापन जारी किए गए थे।

निजी सहायक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसका विज्ञापन 2025 में जारी किया गया था।

वहीं, सुरक्षा प्रहरी के पदों के लिए विज्ञापन 2023 में जारी किया गया था। कार्यालय परिचारी समेत दूसरे पदों की भर्ती प्रक्रिया भी संबंधित विज्ञापनों के आधार पर आगे बढ़ी।

हाईकोर्ट पहुंचा नियुक्तियों का विवाद

विधान परिषद की नियुक्तियों को लेकर विवाद अब पटना हाईकोर्ट भी पहुंच गया है।

  • ऑफिस में प्रवेश से रोके जाने और दोबारा शॉर्टहैंड दक्षता परीक्षा लेने के फैसले से परेशान नवनियुक्त निजी सहायकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
  • याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत तीन चरणों की परीक्षा पास की थी। इसके बाद उनका चयन हुआ, नियुक्ति पत्र मिला और उन्होंने विधान परिषद सचिवालय में योगदान भी दिया।
  • ऐसे में अब उनकी नियुक्तियों पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? दोबारा परीक्षा लेने की जरूरत क्यों पड़ी? यही सवाल लेकर वे हाईकोर्ट पहुंचे हैं।

भर्ती कराने वाली एजेंसी पहले ही ब्लैकलिस्टेड

इस पूरे विवाद में भर्ती कराने वाली बाहरी एजेंसी का नाम भी सामने आया है। यह एजेंसी सीएस डेटामाशन रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड थी।

  • विधान परिषद सूत्रों के मुताबिक, इसी एजेंसी ने पटना हाईकोर्ट में नियमित मजदूरों की भर्ती परीक्षा भी कराई थी। उस परीक्षा में गड़बड़ी मिलने के बाद हाईकोर्ट ने 2025 में एजेंसी को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था।
  • इसके बावजूद विधान परिषद की विवादित नियुक्तियों की प्रक्रिया में इस एजेंसी की भूमिका रही। निजी सहायकों की नियुक्ति विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत हुई थी और चयनित अभ्यर्थियों को सितंबर 2026 में नियुक्ति पत्र दिए गए।
  • सूत्रों की मानें तो यह एजेंसी 2020 से भर्ती परीक्षाओं से जुड़ा काम कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस एजेंसी को हाईकोर्ट पहले ही तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर चुका था, उसे दूसरी भर्ती प्रक्रिया में काम कैसे मिला?

नियुक्तियों का विवाद नया नहीं, 2020 से हाईकोर्ट पहुंचता रहा मामला

बिहार विधान परिषद सचिवालय की नियुक्तियों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। मौजूदा विवाद को इसी पुराने सिलसिले की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है।

2020: कार्यालय परिचारी की भर्ती पर हाईकोर्ट में चुनौती

2020 में भी परिषद की नियुक्ति प्रक्रिया को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस समय मामला विज्ञापन संख्या 07/2019 के तहत कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर हुई बहाली से जुड़ा था।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि 96 अभ्यर्थियों के साथ छह अन्य अभ्यर्थियों को भी आरक्षण रोस्टर और विज्ञापन की शर्तों का पालन किए बिना सफल घोषित किया गया। याचिका में दिव्यांग अभ्यर्थियों की अनदेखी किए जाने का आरोप भी लगाया गया था।

2024: नई भर्तियों के लिए विज्ञापन

विधान परिषद सचिवालय ने 2024 में विज्ञापन संख्या 02/2024 के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर और आशुलिपिक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की।

इसके साथ ही विज्ञापन संख्या 03/2024 के तहत कार्यालय परिचारी के विभिन्न पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया चली। नवंबर 2024 में परीक्षाओं की उत्तर कुंजी और उस पर आपत्तियों से जुड़े नोटिस जारी किए गए।

इसके बाद भर्ती की अलग-अलग प्रक्रियाएं आगे बढ़ीं और सितंबर 2026 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। अब इन्हीं नियुक्तियों में से 52 रद्द हो चुकी हैं और बाकी पर भी जांच की तलवार लटक रही है।

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