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रेवाड़ी में वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू:एसडीएम के ट्रांसफर की मांग; हजारों मामलों की सुनवाई प्रभावित
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रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन ने आज (सोमवार) से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के चलते जिला न्यायलयों में होने वाली सुनवाई प्रभावित रही और अपने मामलों की सुनवाई के लिए पहुंचे हजारों मुवक्किलों को बिना सुनवाई के लौटना पड़ा। बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि एसडीएम के तबादले तक सभी अदालतों का बहिष्कार जारी रहेगा।
जिला बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वमित्र यादव ने कहा कि पिछले करीब दो माह से अधिवक्ता एसडीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सरकार को कई बार ज्ञापन भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उनका आरोप है कि एसडीएम सुनवाई के दौरान वकीलों से दुर्व्यवहार करते हैं, कानून की भावना के विपरीत निर्णय देते हैं तथा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी।

रोजाना करीब 2 हजार केसों की सुनवाई
एडवोकेट अश्वनी तिवारी ने बताया कि रेवाड़ी जिला न्यायालय परिसर में 18 से अधिक छोटी-बड़ी अदालतें संचालित होती हैं, जहां प्रतिदिन करीब दो हजार मामलों की सुनवाई होती है। उन्होंने कहा कि केवल दो अदालतों में ही शुक्रवार को 100 से अधिक सिविल और आपराधिक मामले सूचीबद्ध थे। हड़ताल के कारण इन मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी। उनके अनुसार, यह फैसला मजबूरी में लिया गया है।

मुवक्किलों को उठानी पड़ी परेशानी
दिल्ली से सुनवाई के लिए पहुंचे सेवानिवृत्त फौजी अतुल चौधरी ने कहा कि उनके मामले में केवल औपचारिक पेशी थी, लेकिन हड़ताल के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि विवाद एसडीएम से जुड़ा है तो उसका खामियाजा अदालत आने वाले आम लोगों को नहीं भुगतना चाहिए। उन्होंने हड़ताल के औचित्य पर भी सवाल उठाए।

16 अप्रैल से चल रहा है विरोध
बार एसोसिएशन के अनुसार, एसडीएम पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं से दुर्व्यवहार और मनमाने तरीके से फैसले देने के आरोप लगाए गए थे। इसी के विरोध में 16 अप्रैल से एसडीएम कोर्ट का बहिष्कार किया जा रहा था।
इस संबंध में जिला प्रशासन और सरकार को कई बार ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन समाधान नहीं निकलने पर अब अधिवक्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया है। हड़ताल जारी रहने पर आने वाले दिनों में न्यायिक कार्य और अधिक प्रभावित होने की संभावना है।
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