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BREAKINGयूपी में पंचायत चुनाव 6 महीने टले:सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया, कैबिनेट में 30 प्रस्तावों को मंजूरी
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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव छह महीने और टल गए हैं। योगी कैबिनेट ने बुधवार को पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 को मंजूरी दे दी। इसके तहत मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। यह अवधि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक भी बढ़
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया- कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें से 30 को मंजूरी दी गई, जबकि एक प्रस्ताव ड्रॉप कर दिया गया।
पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा 12 (3क) में संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को अभी अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। रिपोर्ट आने और पिछड़े वर्ग की स्थिति का आकलन होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।

अब कैबिनेट के दूसरे अहम फैसले पढ़िए-
कानपुर IIT के नोएडा कैंपस के लिए 281 करोड़ रुपए मंजूर
कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू हब बनाने के लिए 281.03 करोड़ रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस साल इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा। इस परियोजना में केंद्र सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। भवन का निर्माण 24 महीने में पूरा किया जाएगा।
सुरेश खन्ना ने कहा कि इस हब से प्रदेश में नई तकनीक और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। नए स्टार्टअप शुरू करने में मदद मिलेगी। रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
आगरा में स्टेडियम बनेगा, खेल विभाग को मिलेगी जमीन
कैबिनेट ने आगरा की बाह विधानसभा क्षेत्र की उगनपुरा ग्राम पंचायत में स्टेडियम बनाने के लिए जमीन खेल विभाग को देने का फैसला किया है। यह जमीन अभी युवा विभाग के नाम है। इसे खेल विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे स्थानीय और उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।
रहमान खेड़ा में बनेगा सहकारिता महाविद्यालय
लखनऊ के रहमान खेड़ा में 4.51 हेक्टेयर जमीन सहकारिता विभाग के संस्थान को आवंटित की जाएगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। यहां सहकारिता महाविद्यालय बनाया जाएगा। इसमें सहकारिता के क्षेत्र में पढ़ाई और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। एआई से जुड़े पाठ्यक्रम भी चलाए जाएंगे।
संस्थान में छात्र-छात्राओं के लिए हॉस्टल और एक हजार लोगों की क्षमता वाला हॉल भी बनाया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सहकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षित और कुशल पेशेवर तैयार होंगे।
अपराध पीड़ित महिलाओं को 15 लाख तक की मदद
कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली-2026 में बदलाव को मंजूरी दी है। महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित योजना को इसमें शामिल किया गया है।
सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी में इस कोष के लिए 2015 की नियमावली लागू थी। अब इसमें नया अध्याय जोड़ा गया है। इसके तहत गंभीर अपराधों की शिकार महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी मदद दी जाएगी।
रेप, गैंगरेप, गर्भपात, प्रजनन क्षमता खत्म होने, एसिड अटैक और नाबालिग से दुष्कर्म जैसे मामलों में एक से 15 लाख तक की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। बच्चों के साथ यौन अपराध के मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है। पीड़ित महिला को तत्काल सहायता देने की व्यवस्था की जाएगी।
एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ेंगी, केंद्र देगा 80% पैसा
कैबिनेट ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत केंद्र सरकार के साथ एमओयू करने को मंजूरी दी है। इस योजना में 80% पैसा केंद्र सरकार और 20% राज्य सरकार देगी। इससे एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ाने और क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
बायोगैस प्लांट लगाने के नियम बदलेंगे
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि यूपी में जैव ऊर्जा नीति-2022 के अच्छे नतीजे मिले हैं। उनके मुताबिक, बायोगैस उत्पादन में यूपी देश में पहले नंबर पर है। सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में भी प्रदेश की स्थिति मजबूत है।
प्रदेश में कंप्रेस्ड बायोगैस के 42 प्लांट चल रहे हैं। इनसे रोजाना करीब 350 टन गैस का उत्पादन हो रहा है। देश में होने वाले कुल उत्पादन का पांचवां हिस्सा यूपी में होता है।
एके शर्मा ने कहा कि पिछले दो-तीन साल के अनुभव के आधार पर नीति में बदलाव की जरूरत महसूस हुई। पहले हर तहसील में एक बायोगैस प्लांट लगाने का प्रावधान था। इससे कई जगह छोटे-छोटे प्लांट लग गए और उस तहसील में दूसरा प्लांट लगाने में दिक्कत आने लगी।
अब प्लांट की संख्या के बजाय उसकी उत्पादन क्षमता के आधार पर फैसला होगा। सरकार ने हर जिले में बायोगैस उत्पादन की क्षमता का आकलन किया है। इसके मुताबिक, प्रदेश में रोजाना 2,250 टन बायोगैस उत्पादन की क्षमता है। वहीं, बायोकोल उत्पादन की क्षमता 8,000 टन प्रतिदिन आंकी गई है। इसी आधार पर तय किया जाएगा कि किस जिले में कितने प्लांट लगाए जा सकते हैं।
होम स्टे और फार्म स्टे को बढ़ावा देगी नई पर्यटन नीति
कैबिनेट ने पर्यटन नीति-2022 में बदलाव को भी मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। साथ ही रोजगार और आमदनी के नए अवसर पैदा होंगे।
नई व्यवस्था में ग्रामीण और शहरी होम स्टे, फार्म स्टे, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट और ग्रामीण होम स्टे को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पर्यटन उद्योग को मजबूत करने और स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने की योजना है।
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